प्रांत ने रद्द किया कैनेडा डे कार्यक्रम

– क्वींस पार्क में होने वाले कैनेडा डे कार्यक्रम को वर्तमान ओंटेरियो सरकार ने स्थगित करते हुए कहा कि इसके स्थान पर प्रांत भ्रमण की योजना बनाई जाएं
– विपक्षियों का मानना है कि वर्षों से चली आ रही पारंपरिक रीत को समाप्त कर रही है फोर्ड सरकार, कैनेडियन मूल्यों के साथ अपनी मनमर्जी चलाना गलत कार्य।
टोरंटो। ओंटेरियो विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार इस वर्ष सरकार द्वारा क्वीनÓस पार्क में आयोजित कैनेडा डे  कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया हैं और उसके स्थान पर राज्य में भ्रमण की 80,000 डॉलर की योजना बनाई गई हैं, जिसमें 500 प्रथम आंगतुकों को राज्य के 10 स्थानों में मुफ्त भ्रमण करवाया जाएंगा। प्रीमियर डाग फोर्ड की संचार विभाग की कार्यकारी निदेशक लारयासा वालर ने बताया कि यह निर्णय बहुत अधिक सोच विचारकर लिया गया हैं, ज्ञात हो कि वर्षों से क्वीनÓस पार्क में चले आ रहे कार्यक्रम का उत्साह दिन-प्रतिदिन समाप्त होता जा रहा हैं, स्थानीय लोग जितने चाव से पहले इसमें उपस्थित होते थे आज के समय वह संख्या बहुत कम रह गई हैं। वालर ने बताया कि जहां वर्ष 2009 में इस कार्यक्रम को देखने के लिए 25,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया था वहां पिछले वर्ष केवल 5000 लोग भी शामिल नहीं हुए इस कार्यक्रम में, इसी बात से यह स्पष्ट होता है कि हर बार एक ही प्रकार के कार्यक्रम से सभी नागरिक इसमें अपनी उदासीनता दिखा रहे हैं, जिस कारण से सरकार ने एक अलग प्रकार की योजना पर विचार किया हैं और कैनेडा दिवस पर लोगों को उनके देश की झलक विभिन्न स्थानों में घूमने पर बताई जाएंगी। ज्ञात हो कि कैनेडा दिवस समारोह 1967 से प्रतिवर्ष क्वीनÓस पार्क में आयोजित किया जा रहा था, जिसमें कई प्रकार की प्रस्तुतियों के साथ साथ 21 गन सैल्यूट लोगों का आकर्षण का कारण रहती हैं। वहीं इस घोषणा के पश्चात एनडीपी समीक्षक जैनी स्टीवनस ने कहा कि कैनेडा दिवस पर आयोजित सरकारी कार्यक्रम एक परंपरा है, जिसे सरकार द्वारा तोड़ना अनुचित होगा, इस कार्यक्रम में हम जहां देश की परंपराओं और संस्कृति को याद करते हैं वहीं कैनेडा के निर्माण में सहयोगी शहीदों को भी सच्ची श्रृद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिस परंपरा को सरकार तोड़ रही हैं और इस प्रकार भ्रमण आदि से किसी को भी एकत्र होने की पुरानी संस्कृति का अनुभव नहीं होगा और एक गलत प्रथा का विकास होगा। केंद्र सरकार द्वारा अभी इस बारे में कोई भी टिप्पणी जारी नहीं की गई हैं, जिसके पश्चात ही इस योजना पर मुहर लगाई जा सकेगी।