सरकार के विशेष सत्र में पारित अध्यादेश को कंसरवेटिवस ने बताया  ‘पावर ग्रेबस’

औटवा। कोविड-19 महामारी से बचने के लिए घोषित किए बिलीयन डॉलरस के राहत पैकेज का वास्तविक लाभ जल्द से जल्द सभी कैनेडियनस को मिले, इस बात की आशा के साथ देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कंसरवेटिवस का मानना है कि यह घोषणा तो उचित हैं परंतु इसका निर्णय केवल सरकारी ”पावर ग्रेबस’ दर्शाता हैं और सरकार का एकतरफा फैसला अनुचित हैं, कोविड-19 के कारण संसद के विशेष सत्र में इस बात का निर्णय केंद्र सरकार ने स्वयं ही ले लिया और विपक्ष के साथ डिबेट के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा। इसके साथ-साथ केंद्र सरकार ने इस आपदा फंड को अगले 21 माह के संसदीय अनुमोदन के लिए व्यवस्थित किया हैं, जबकि इतने लंबे समय की आवश्यकता नहीं थी, इसे कुछ माह के पश्चात अगले सत्र तक ही व्यवधान में रखना चाहिए था, जिसके पश्चात डिबेट के उपरांत इसे आगे के लिए पुन: व्यवस्थित किया जाना ही उचित कार्यवाही थी, परंतु केंद्र सरकार ने अपने शक्तियों को गलत उपयोग करते हुए इसे 21 माह के लिए मान्य कर दिया। वर्तमान कंसरवेटिवस प्रमुख एंड्रू शीयर ने कहा कि फिलहाल हमने कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए यह आपात बिल पारित कर दिया, क्योंकि देशवासियों को जल्द से जल्द राहत पैकेज मिलना सबसे अधिक आवश्यक हैं, परंतु जैसे ही स्थितियां सामान्य होगी हम इसके लिए आवाज उठाएंगे और केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। किसी भी सरकार को अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करने का कोई हक नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पूरे संसद सत्र में 32 सांसदों को एकत्र कर उनकी सहमति से आपदा प्रबंधन के लिए राशियां पारित करवाना केवल ”पावर ग्रेबस” दर्शाता हैं, सरकार को पूरी योजना विस्तार पूर्ण सार्वजनिक करनी चाहिए जिसमें कोविड-19 के लिए आपदा राशि और मौजूदा कारणों से अव्यवस्थित हुई देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किए गए वित्तीय प्रावधानों को अलग-अलग समझाना चाहिए, जिससे निवेशकों और करदाताओं में भविष्य को लेकर अधिक चिंता व्याप्त न हो। देश के निवेशकों का विश्वास बनाएं रखना ही वित्तीय मजबूती के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा।