एनडीपी के समर्थन से ट्रुडो सरकार ने जीता संसद में विश्वास मत

औटवा। केंद्रीय लिबरल सरकार ने अंतत: सारी अटकलों को पार करते हुए हाऊस ऑफ कोमनस में विश्वास मत जीतकर सभी को अगली सरकार का भरोसा दिलाया, ज्ञात हो कि एनडीपी ने बुधवार को अपना पूर्ण समर्थन देकर गठबंधन सरकार पर अपनी मुहर लगा दी। इसी के साथ केंद्र सरकार के मल्टीबिलीयन डॉलर के स्पेन्डिग बिल को भी मंजूरी दे दी गई हैं, सरकार ने इस बिल को पारित करने के लिए आगामी आठ सप्ताह तक बढ़ाने का निश्चय किया था, जिससे कोविड-19 प्रकोप के कारण बेरोजगार हुए लोगों को आर्थिक सहायता स्वरुप प्रति माह 2000 डॉलर देने का प्रस्ताव रखा गया, इस योजना में पहले सरकार ने 6 बिलीयन डॉलर की निवेश योजना तैयार की थी, जो अब बढ़कर 81 बिलीयन डॉलर तक पहुंच गई है।
ज्ञात हो कि लिबरल सरकार द्वारा इस संकट काल में बेरोजगारों को राहत देने के विचार से प्रति माह 2000 डॉलर के भुगतान हेतु स्पेन्डिग बिल पेश किया, जिसके लिए प्रमुख विपक्षी कंसरवेटिवस ने इस बिल की आड़ में बड़े घोटाले की आशंका जताते हुए कहा गया था कि इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एनडीपी की महिला प्रवक्ता मेलानी रिचर ने बताया कि संसद में न्यू डेमोक्रेट के सांसद इस बिल के पक्ष में मतदान करेंगे और सरकार के प्रति अपना समर्थन जाहिर करेंगे। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की इस वित्तीय सहायता योजना में 6 बिलीयन डॉलर का निवेश किया जाएगा, जिसकी अवधारणा यदि संसद में पारित की जाती हैं तो इसे जल्द ही बढ़ाकर 81 बिलीयन डॉलर किया जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार भविष्य में इसे बढ़ाकर आगामी आठ सप्ताह तक किया जाएगा, जिससे बेरोजगारों को अगले दो माह तक किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी न हो और वे इस महामारी काल में स्वयं और अपने परिवार के जरुरत की आवश्यकताओं को नियमित पूरा कर सके। सीईआरबी के अनुसार सरकार ने इस योजना में संशोधन करते हुए अब उन लोगों को भी इसमें शामिल किया हैं, जिन्होंने अपनी जॉब गत 16 सप्ताह के अंदर ही खोई हो, पहले यह प्रतिबद्धता 24 सप्ताह के अंदर नौकरी जाने के लिए मान्य थे। केंद्र सरकार ने इस योजना को अप्रैल से लागू कर दिया गया, जिसके पश्चात अब इसे अगले आठ सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा कर दी गई हैं।