सीईआरबी की समाप्ति अनेक युवाओं के लिए पैदा करेगी अनिश्चितता

औटवा। केंद्र सरकार की कैनेडा एमरजंसी रेस्पॉन्स बैनेफिट योजना में बदलाव की घोषणा ने उन सभी बेरोजगारों को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया हैं जो गत छ: महीनों से इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे थे, परंतु अब इसकी समाप्ति की घोषणा उनके लिए मुश्किलें पैदा कर देगी। इस बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए एक स्थानीय थियेटर कर्मचारी क्रिस्टीन लॉयोट ने मीडिया को बताया कि गत मार्च में जब उन्हें यह समाचार मिला कि लॉकडाउन के कारण उनका रोजगार खत्म हो गया हैं तो उन्हें यह चिंता सताने लगी कि आगे का जीवन कैसे चलेगा? परंतु सरकारी घोषणाओं के पश्चात तुरंत ही जब उन्हें प्रति सप्ताह 500 डॉलर की वित्तीय सहायता देने के लिए वैध रुप से चुना गया तो उन्हें कुछ सहारा मिल गया और वे साधारण रुप से अपना जीवन बिताने लगी, परंतु अब पुन: सरकार की नई घोषणा के अनुसार पुराने लाभार्थियों को इस योजना से हटाकर नए लाभार्थियों को जोड़ने की योजना से सभी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों के लिए अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया हैं।
सीईआरबी के अनुसार एक सप्ताह पूर्व तक उन्होंने देश के 8.8 मिलीयन लोगों को 79.3 बिलीयन डॉलर की सहायता प्रदान की गई, वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि नई योजना के अंतर्गत उनके द्वारा इस संबंध में प्रथम भुगतान 11 अक्टूबर को किया जाएगा और उसके पश्चात आगामी 14 अक्टूबर तक शेष 80 प्रतिशत तक का भी भुगतान पूरा कर लिया जाएगा। सरकार का यह भी दावां है कि उनकी योजना में देश के प्रत्येक पांच कर्मियों में से दो को अवश्य रुप से वित्तीय सहायता दी गई जो कि एक रिकॉर्ड हैं और सरकार अपनी इस उपलब्धि के लिए प्रसन्न हैं। कर्मचारी इंश्योरेंस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा नए अभिभावकों को 300 डॉलर प्रति सप्ताह दिया जाएगा, जबकि बेरोजगारों के लिए यह योजना कम से कम 26 सप्ताह तक अवश्य चलाई जाएंगी। इस योजना में वार्षिक रुप से 38,000 डॉलर तक प्रति कर्मचारी व्यय होगा।
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लॉयोट ने आगे कहा कि उसे इस योजना के प्रथम चरण में चुना गया जिसके लिए वह प्रसन्न थी, परंतु दूसरे चरण में उसके स्थान पर अवश्य ही किसी दूसरे को चुन लिया जाएगा। इस लाभ की प्राप्ति के लिए आप पहले कार्यरत रहे हो और अब आप पूर्णत: बेरोजगार हैं तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस समय कई सर्विस कैनेडियनस भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे, इसलिए सरकार द्वारा दूसरा चरण आरंभ किया गया है जिसमें उन लोगों को ही शामिल किया जाएगा जिसकी इन्हें बहुत अधिक आवश्यकता हैं।
सीईआरबी ने अपनी जांच में यह भी पाया कि लगभग दो मिलीयन लोगों की आय में कोई फर्क नहीं पड़ा हैं, कैनेडियन सेंटर के वरिष्ठ अर्थशास्त्री डेविड मक्डोनाल्ड ने कहा कि इस योजना के लिए सही प्रारुप ही इसे सफलता दिला सकेगा अन्यथा कुछ स्वार्थी इसका अवश्य ही लाभ उठाएंगे, जिसे रोकना होगा।