अब लाईसेंस प्लेट,स्टीकर्स की रिन्यूवल फीस नहीं लेगी फोर्ड सरकार
Ford government will no longer charge renewal fees for license plates, stickers
ओंटेरियो। ओंटेरियो सरकार ने अपनी ताजा घोषणा में यह माना कि जल्द ही सरकार राज्य के सभी यात्री वाहनों, लाईट ड्यूटी ट्रकों, मोटरसाईकिलों और मोपैडस आदि के लिए जारी होने वाले लाईसेंस प्लेटों के रिन्यूवल शुल्क में राहत देने की योजना बना चुकी हैं। इस बारे में बड़ी घोषणा करते हुए मंगलवार को आयोजित प्रैस वार्ता में प्रीमियर डाग फोर्ड ने इस विषय पर सार्वजनिक घोषणा की। ज्ञात हो कि यह प्रैस वार्ता रिचमोन्ड हिल में आयोजित की गई थी जिसमें परिवहन मंत्री कारोलीन मुलरोनी, उपभोक्ता सेवा व राज्य मंत्री रोस रोमानो और लघु व्यवसाय के सहायक मंत्रियों के साथ साथ रेड़ टेप रिडक्शन नीना टंगरी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
फोर्ड ने अपने संदेश में यह भी माना कि जिन लोगों ने अपनी लाईसेंस प्लेटें पूर्व में ही रिन्यू करवा ली हैं उन्हें उनका धन वापस दिया जाएंगा। राज्य की वैबसाईट में इस बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रसारित की जाएंगी और उन ड्राईवरों को जिन्होंने अपनी लाईसेंस प्लेट पहले से ही रिन्यू करवाई हो उन्हें उनके घर के पते पर रिफंड पहुंचाया जाएंगा। लोगों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपनी आउटस्टेडिंगस ट्रैफिक टिकटों का भुगतान आगामी 7 मार्च तक कर दें, जिससे उन्हें रिफंड मिलने में कोई समस्या नहीं उठानी पड़े, क्योंकि जिन लोगों की कोई भी देयता शेष उन्हें रिफंड मिलने में समस्या हो सकती हैं। फोर्ड ने यह भी माना कि ओंटेरियो में जन-जीवन बहुत अधिक महंगा होता जा रहा हैं और इस अवसर पर सरकार लोगों को जितना संभव हो सके राहत देने की योजनाएं बना रही हैं और उसी श्रेणी में सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया जिसमें लाईसेंस प्लेट व संबंधित स्टीकरों के रिन्यूवल पर लगने वाले खर्च को कम किया जा सके।
सरकारी सूत्रों के अनुसार 7.5 मिलीयन से अधिक लोगों को उनका रिफंड मिलेगा क्योंकि उन्होंने वर्ष के प्रारंभ में ही अपनी लाईसेंस प्लेट रिन्यूवल करवा ली थी। फोर्ड ने अपने संदेश में यह भी कहा कि इस समाचार के पश्चात हड़बड़ाएं नहीं और सामान्य होकर अपने धन की वापसी के लिए आवश्यक निर्देशों का पालन करें । ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से ही समाप्त हुए लाईसेंस प्लेट स्टीकरों पर लगने वाले रिन्यूवल शुल्क में राहत देने की घोषणा की थी जिसे इस वर्ष पुन: जारी किया गया था, परंतु अब इसमें राहत देते हुए छूट की अधिकारिक घोषणा कर दी गई हैं।
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