संसदीय सत्र से पूर्व केंद्रीय कैबीनेट मंत्री जुटे हैमीलटन में

टोरंटो। केंद्र सरकार ने अपने ताजा संदेश में माना कि इस समय कैनेडा में महामंदी (Great Depression in Canada) छाई हुई हैं जिसके कारण आम जनता को अत्यधिक महंगाई का सामना करना पड़ रहा हैं और भावी संसदीय सत्र के अंतर्गत ऐसी योजनाओं को पहले पारित किया जाएंगा जिससे आम जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले। अगले सप्ताह आरंभ होने वाले संसद सत्र के लिए कई योजनाओं पर कार्य चर्चा अवश्य होगी जिससे संसद में विपक्ष के सामने केंद्र सरकार कमजोर न पड़ सके और सहयोगी पार्टियों के साथ इच्छुक बिलों को शीघ्रता से पारित करवाया जा सके।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उनका प्रमुख लक्ष्य कैनेडियनस को अधिक से अधिक रोजगार दिलवाना और देश के व्यापार को बढ़ाना हैं जिससे आर्थिक स्थितियां स्थिर हो सके और इसी स्थिरता के कारण महंगाई कम हो जिससे आम लोगों को वित्तीय लाभ दिया जा सके। उन्होंने यह माना कि पिछले एक वर्ष से कैनेडियन अत्यधिक महंगाई का सामना कर रहे हैं, जिससे उन्हें छुटकारा दिलवाने के लिए उचित कार्य करना होगा और इसके अलावा सहयोगियों के अनुकूल भी कार्य करना होगा जिससे सत्ता पक्ष विपक्ष के सामने कमजोर नहीं पड़े।

इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में माना कि इस समय देश एक ‘कठिन दौर’ से गुजर रहा हैं, जिसमें कैनेडियनस को आर्थिक मंदी के साथ-साथ भारी महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा जताते हुए कहा कि इस समय देश में वह विद्युतीय वाहनों के उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जिससे देश में रोजगार के साथ-साथ आर्थिक मजबूती भी बढ़े और विद्युतीय वाहनों के प्रयोग से जलवायु परिवर्तन को भी नियंत्रण करने में मदद मिल सके, उन्होंने माना कि इस उद्योग में कम लागत में अधिक उत्पादन संभव हैं, जिससे अन्य परियोजनाओं को भी लाभ होगा और देश में उन्नति होगी।

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वरिष्ठ लिबरल नेताओं का मानना है कि सरकार भावी योजनाओं के लिए इस रिट्रीट में कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं इसके लिए उन्हें एनडीपी के साथ गठबंधन के प्रस्ताव को भी ध्यान में रखा जाएंगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में यह भी कहा कि इस समय दुनिया में भी हलचल मच रही हैं, रुस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव से खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा हैं और दुनिया में इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा हैं, उन्होनें यह भी माना कि अभी दुनिया कोविड-19 के प्रभाव से ही नहीं उबरी थी उसके अचानक बाद इस प्रकार से खाद्य संकट उत्पन्न होना एक जटिल समस्या हैं, जिसके निपटान हेतु वर्ष 2023 की वित्तीय व्यवथाओं को संभालना होगा। प्रधानमंत्री के कैबीनेट मंत्रियों का भी मानना है कि इस समय देश में ऐसे निवेशों की आवश्यकता हैं जिससे स्वच्छ तकनीकी को प्रोत्साहन मिलें, इसमें न केवल स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा मिलेगा अपितु अर्थव्यवस्था में भी उचित सहयोग होगा।