Tornto News : स्वास्थ्य कल्याण मुद्दे पर ट्रुडो ने की प्रीमियरों से चर्चा

Tornto News : टोरंटो। मंगलवार को औटवा में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जस्टीन ट्रुडो (Prime Minister Justin Trudeau) और कैनेडा के 13 प्रीमियरों ने मौजूदा स्वास्थ्य कल्याण को लेकर गहन चर्चा की। ज्ञात हो कि कोविड-19 महामारी काल से नए लोन्ग-टर्म हैल्थ-केयर की फंडींग को लेकर कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य इन संस्थाओं को नागरिकों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाना हैं। औटवा का यहीं लक्ष्य हैं कि किस प्रकार से राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं और अधिक विकसित हो सके और इसका पूरा लाभ आम नागरिकों को मिल सके।

वहीं प्रीमियरों ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि इस नई डील को कम से कम आगामी दो वर्ष तक चालू रखना होगा, तभी इससे संबंधित संकट को टाला जा सकता हैं और स्थितियों को सामान्य बनाया जा सकता हैं। इस वर्ष कैनेडियन सरकार राज्यों और केंद्र शासिक प्रदेशों को स्वास्थ्य, शिखा, सामाजिक कार्यों और समानता के लिए 88 बिलीयन डॉलर का फंड ट्रान्सफर करने की योजना बना रहा हैं, जिसके अंतर्गत केवल 51 प्रतिशत यानि 45.2 बिलीयन डॉलर कैनेडा हैल्थ ट्रान्सफर को उपलब्ध किया जाएंगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार वर्ष 2022-23 के बजटों में भी सरकार ने केवल स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 203.7 बिलीयन डॉलर पारित किया गया हैं। जिसमें से अभी तक 22 प्रतिशत धन ही ट्रान्सफर किया गया , वहीं इसी श्रेणी में 35 प्रतिशत फंड इस वर्ष हस्तांतरिक करने की बात स्वीकारी जा रही हैं। जिसका अर्थ यह हुआ कि इस वर्ष राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 26 बिलीयन डॉलर से अधिक राशि प्राप्त होगी।

स्वास्थ्य नीति संस्था के वरिष्ठ प्रौफेसर ग्रेगोरी मरचाईल्डॉन ने मीडिया को बताया कि हम अपने दिए वचन से पीछे नहीं हट सकते और इस वर्ष लगभग 26 बिलीयन डॉलर का अनुदान आगामी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए अवश्य निवेश किया जाएंगा। लेकिन राज्यों का कहना है कि इस संबंध में अभी तक औटवा ने कोई भी अधिकारिक घोषणा नहीं की हैं, जिसके कारण उन्हें इस मामले की संशय उत्पन्न हो रहा हैं।

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राज्यों का यह भी कहना है कि वर्ष 1957 से पूर्व स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 50-50 प्रतिशत की फंडींग पारित की जाती थी, परंतु वर्ष 2004 के पश्चात से इन नियमों में बदलाव करते हुए इसका आंकड़ा कम कर दिया गया, जिसके कारण स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं का विकास संकुचित हो रहा हैं, गौरतलब है कि इस घोषणा में मौजूदा नकदी और टैक्स प्वाइंट का ट्रान्सफर शामिल किया गया हैं। वहीं केंद्र सरकार यदि आयकर में कटौती करती हैं तो इसका प्रभाव राज्यों को मिलने वाले फंड पर भी पड़ेगा और उन्हें इन कार्यों के लिए कम अनुदान प्राप्त होगा।

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वहीं वर्ष 1995 में भी उस समय के वित्तमंत्री पॉल मारथिन ने कैनेडा में ऋण समस्याओं का हवाला देते हुए 20 प्रतिशत दिए थे और वर्ष 1996 में इसमें भी कटौती करते हुए केवल 15 प्रतिशत ही ट्रान्सफर किये थे, जबकि वर्ष 2004 में इसमें छ: प्रतिशत की वृद्धि कर इसे और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। राज्यों की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लगभग दस वर्ष के पश्चात अभी तक इसमें कोई वृद्धि नहीं होने से समस्याएं बढ़ रही हैं और संसाधन कम हो रहे हैं, इसलिए मौजूदा केंद्र सरकार को आगामी आम बजट में इस विषय पर उत्तम निर्णय लेना होगा जिसका प्रतिफल सभी को लाभदायक मिले।