टोरंटो। ओंटेरियो के विधायकों का जमावड़ा एक बार फिर से 10 हफ्तों की छुट्टी के बाद पुन: आयोजित विधानसभा सत्र में उपस्थित होंंगे। इस बार सभी की नजरें कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज मंत्री के बयान पर हैं, जिन्होंने इससे पूर्व आयोजित विधानसभा सत्र में कई वादें किए थे, जिसमें पोस्ट-सैकेन्ड्री क्षेत्र के संबंध में अनेक विकास योजनाएं शामिल हैं, इसके अलावा ऑटोमेटिक लाईसेंस प्लेट नवीनीकरण की योजना, ऊर्जा और आवासीय प्रस्ताव सभी शामिल हैं। लेकिन विपक्ष का दावां हैं कि इन सभी मुद्दों को छोड़कर सरकार पोस्ट-सैकेन्ड्री योजना पर अधिक ध्यान नहीं दे रही और न ही बीते कुछ दिनों में सरकार के बयानों में इसका कोई जिक्र हैं, जिसके कारण जहां एक ओर छात्रों में कौतूहल बढ़ रहा हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का दबाव भी सरकार पर बढ़ सकता हैं।
ज्ञात हो कि सरकार की पूर्व घोषणा के अनुसार पहले ही कॉलेजों की ट्यूशन फीस को फ्रोजन कर दिया गया हैं, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा आगामी वर्ष से नई अंतरराष्ट्रीय छात्रों की आवासीय नीति को भी लागू कर दिया जाएंगा, जिसके कारण राज्यों को मिलने वाले राजस्व में भी गहरा प्रभाव पडऩे की आशंका जताई जा रही हैं। जबकि राज्य सरकार ने यह भी माना है कि उन्होंने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को पहले से ही यह अपील की है कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय छात्रों से शुल्क में थोड़ी राहत बरतें, जिससे वे आवासीय समस्याओं को उचित प्रकार से झेल सके।
इस संबंध में कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज मिनीस्टर जिल डनलॉप ने अभी तक सरकारी कमीशन की ताजा रिपोर्ट भी नहीं सार्वजनिक की हैं, जिससे विपक्ष का यह दावां किया जा रहा है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही हैं, जिसके कारण भविष्य में इन छात्रों पर दूसरे प्रकार के संकट आ सकते हैं। जबकि सरकार ने विधानसभा सत्र के संबोधनमें कार्बन टैक्स, राज्य के हाईवे टॉलस पर नए प्रतिबंधों के साथ-साथ ऑटोमेटिक लाईसेंस प्लेट रिन्यूवल आदि मुद्दों पर चर्चा की।
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