कुछ कैनेडियन्स को 2024 की पहली कार्बन रिबेट मिली

टोरंटो। लंबे समय से प्रतिक्षा कर रहे कैनेडियनस करदाताओं को अंतत: कार्बन रिबेट की पहली किस्त प्राप्त हुई, सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च मध्य में अपना कार्बन टैक्स जमा करवाने के बाद इन लाभार्थियों को इसका लाभ मिला। इस लाभ को प्राप्त करने वाले अल्बर्टा, शासकेटचवान, मनीटोबा, अल्बर्टा और अटलांटिक के वे सभी चारों राज्य के नागरिक शामिल थे, जिन्होंने इसके लिए गत मार्च के मध्य में कार्बन टैक्स भरा था। जानकारों का यह भी मानना है कि अब प्रत्येक वर्ष उचित रुप से कार्बन संबंधी करों को 15 मार्च तक भरना होगा, जिसके बाद 15 मई तक इन लोगों को कार्बन संबंधी वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकेगा।

इसके अलावा यह भुगतान परिवार के आकार को देखकर सुनिश्चित किया जाएंगा, जिसमें चार लोगों के एक परिवार को न्यू ब्रुन्सवीक में 190 डॉलर प्राप्त होंगे तो वहीं अल्बर्टा में परिवार को 450 डॉलर की प्राप्ति होगी। औटवा जल्द ही एक नई ऑनलाईन अनुमान लगाने वाली मशीन स्थापित करने का विचार कर रहा हैं जिसमें यह बताया जाएंगा कि किस प्रकार से आप संबंधित छूट का लाभ उठा सकते हैं। औटवा का यह भी विचार रखा गया है कि इस वित्तीय सहायता का नाम बदलकर इसे ”कैनेडा कार्बन रिबेट” का नाम दिया जाएं, जिससे लोगों को इस योजना के संबंध में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके और वे इसे समझकर इसमें उचित निवेश कर सके।

जानकारों ने यह भी बताया कि गत वर्ष 2022 में लोगों को इस योजना में निवेश के लिए बहुत अधिक कन्फ्यूजन थी और उनका यह मानना था कि इस प्रकार के निवेश में वापसी बहुत अधिक देरी से होती हैं और इससे निवेशकत्र्ता को समय से इसका लाभ नहीं मिल पाता। इससे पूर्व केंद्र सरकार ने इस योजना को ईएफटी डिपॉजिट फ्रॉम कैनेडा, ईएफटी क्रेडिट कैनेडा या केंद्रीय भुगतान के नाम से भी पुकारते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे इस जमा योजना के लिए 15 प्रकार के विशेष नियमों का पालन करते थे, जिन्हें मानना अनिवार्य होता था, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया हैं।

लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी इस बात से थी कि वे जब भी ईंधन खरीदने के लिए निकट के पैट्रोल पम्प पर जाते थे, वहां उन्हें कार्बन संबंधी भुगतान भी करना पड़ता था। जिसके बारे में लोगों को समझ नहीं होने के कारण यह उन्हें अतिरिक्त खर्च लगता था, जिसके संबंध में कई प्रकार की अन्य धारणाओं से लोगों को कई भ्रांतियों का भी सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री के नए प्रस्ताव के अनुसार कार्बन मूल्यों में प्रति टन 15 डॉलर तक की वृद्धि करते हुए इसे 65 डॉलर से 80 डॉलर तक सुनिश्चित करने का विचार किया गया हैं।

इसके अलावा उन्होंने गैसोलाईन में प्रति लीटर पर तीन सेंटस की वृद्धि का भी प्रस्ताव रखा हैं। वहीं संबंधित नेताओं का मानना है कि देश में बढ़ती महंगाई के कारण इस विषय पर अभी तक कोई भी उचित कार्य नहीं हो पाया हैं, लोगों को जीवन-यापन में ही इतना अधिक खर्च करना पड़ता हैं कि वे अन्य प्रस्तावों पर खर्च के लिए विचार ही करते रहते हैं। इसलिए इस योजना पर इतना अधिक धीमी गति से कार्य हो रहा हैं।

ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने अपने संसदीय बजट की चचा्र में यह अवश्य माना है कि इस वर्ष के आम बजट में कैनेडियनस के लिए 80 प्रतिशत की राशि कार्बन मूल्यों की वापसी हेतु सुरक्षित किया गया हैं, जिससे अधिक से अधिक कैनेडियनस को इसका लाभ मिल सके और आगामी वर्षों में वह खुलकर इस योजना के लिए खर्च कर सके।