टोरंटो। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया एक नया विधेयक कैनेडा, पनामा या ग्रीनलैंड के किसी भी ”क्षेत्र पर आक्रमण करने या कब्जा करने” के लिए केंद्रीय धन को रोक देगा। जब तक कि कांग्रेस पहले इस पर सहमत न हो जाए। रोड आइलैंड के प्रतिनिधि सेठ मैगजीनर द्वारा गुरुवार को पेश किए गए नो इनवेडिंग एलाइज एक्ट के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को युद्ध की औपचारिक घोषणा, कांग्रेस की मंजूरी या ”हमले या हमले के आसन्न खतरे से उत्पन्न राष्ट्रीय आपातकाल” के सबूत की आवश्यकता होगी, ताकि ऊपर वर्णित स्थानों के खिलाफ आक्रामक सैन्य कार्रवाई को अधिकृत किया जा सके। मैगजीनर के कार्यालय से गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, ”कांग्रेस ने राष्ट्रपतियों को कांग्रेस की मंजूरी के बिना 60 दिनों तक अस्थायी शत्रुता में संलग्न होने की अनुमति दी है।”
”हालांकि, क्षेत्रीय विस्तार पर राष्ट्रपति ट्रम्प की लापरवाह बयानबाजी स्पष्ट करती है कि उन पर अनियंत्रित युद्ध शक्तियों के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता है।” राष्ट्रपति ने महीनों तक कैनेडा को 51वाँ अमेरिकी राज्य बनने के लिए उकसाया, जिससे सीमा के इस तरफ व्यापक आक्रोश पैदा हुआ। डेनमार्क से ग्रीनलैंड के स्वशासित क्षेत्र को खरीदना उनके पहले कार्यकाल से ही एक आम बात रही है, और पनामा नहर को जब्त करने के संकेतों ने पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो को इस विचार को अपने राष्ट्र की गरिमा के लिए अपमानजनक मानते हुए अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है।
इस साल की शुरुआत में, ट्रम्प ने ग्रीनलैंड और नहर को जब्त करने के साधन के रूप में सैन्य बल को खारिज करने से इनकार कर दिया, जबकि कैनेडा के विलय के लिए उनका दृष्टिकोण केवल ”आर्थिक बल” तक ही सीमित रहा है। तब से संयुक्त राज्य अमेरिका ने कनाडा के साथ एक व्यापार युद्ध शुरू कर दिया है, एक ऐसा हमला जिसे प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रुडो ने ट्रम्प के ”कैनेडियन अर्थव्यवस्था के पूर्ण पतन को देखने के लक्ष्य की पूर्ति के रूप में पेश किया, क्योंकि इससे हमें विलय करना आसान हो जाएगा।”
डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि की विज्ञप्ति में लिखा है कि मैगजीनर का बिल किसी भी पार्टी के राष्ट्रपतियों को एकतरफा रूप से देश को संघर्षों में घसीटने से रोकने के लिए बनाया गया है। क्या यह विधेयक कानून बन सकता है? आठ अन्य कांग्रेसी डेमोक्रेट्स द्वारा सह-प्रायोजित, इस विधेयक को विदेश मामलों और अमेरिका की सशस्त्र सेवाओं पर सदन की समितियों को भेजा गया है। कानून बनने के लिए, इसे पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट में वोटों से पारित होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति के स्वयं के हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे।