विन सरकार के बिल : न्यूनतम वेतन 11 डॉलर/घंटा, निजी दस्तावेज जब्त नहीं किये जा सकेंगे

kathleen_wynne* बीमा एवं टोइंग खर्च कम करने वाला बिल दोबारा पेश किया

ओंटारियो – ओंटारियो की लिबरल सरकार ने अपने कुछ बिलों को दोबारा से पेश किया हे जिस में न्यूनतम वेतन 11 डॉलर प्रति घंटा करना शामिल हेै और इस को हर वर्ष महंगाई दर के साथ जोड़ा जाएगा।

पेश बिल में न्यनतम वेतन में हर वर्ष महंगाई दर से जोड़ कर बढ़ाया जाया करेगा जिस का ऐलान 1 अप्रैल को किया जाएगा और 1 अक्टूबर को नया स्केल लागू कर दिया जाएगा।
इसके अलावा जिन कर्मियों को वेतन नहीं दिया जाता वे अधिक्तम 10,000 डॉलर तक का क्लेम कर सकते थे और यह क्लेम 6 से 12 माह के अंदर-अंदर करना होता था। अब 10,000 डॉलर की हद को हटा दिया गया है एवं समय को बढ़ा कर 2 वर्ष कर दिया गया है।
कोई भी कारोबारी अस्थाई कर्मियों से काम देने के बदले कोई फीस नहीं ले सकेगा और न ही अस्थाई कर्मियों के निजी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट इत्यादि जब्त या अपने पास सक्यूरिटी के तौर पर रख सकेगा। इसके अलावा सरकार काम वाली जगहों पर चैकिंग के लिए इंस्पैक्टर्स की संख्या बढ़ाएगी ताकि कर्मियों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके।
वर्ष 2008 में विदेशी कर्मियों की 91000 की संख्या बढ़ कर वर्ष 2012 में 120,000 हो गई है। अगर बिल पास हो जाता है तो ओंटारियो भी उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जो वेतन के हकदार कर्मियों को अपनी वेतन लेने का समय 2 वर्ष कर देगा।
वेतन बढ़ाने वाले कानून को महंगाई एवं बढ़ रही गरीबी के साथ जोड़ा जा रहा है। इसलिए बहुत सी अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समाज सेवी संस्थाएं लंबे समय से मांग करती आ रही हैं।
ओंटारियो की लिबरल सरकार ने वाहनों का बीमा एवं बढ़ रहे टोइंग खर्च को कम करने वाला बिल भी दोबार पेश कर दिया है।
लिबरल द्वारा ऑटो बीमा कम करने वाले दो बिल सपिं्रग में पेश किये थे पर चुनावों के ऐलान होने से इसको खारिज कर दिया गया था। बिल में बीमा फ्रॉड को कम करना, बीमा के झगड़ों को आसानी से हल करना एवं टो-ट्रक वालों के नियमों को सख्त करना शामिल है।
अब इन सभी बिलों को एक ही बिल में स्मेकित किया गया है और लिबरल की बहुमत होने के कारन यह आसानी से पास भी हो जाएगा। जख्मी हुए ड्राइवर्स वाले केस में अब झगड़े का समाधान अटॉर्नी जनरल के मंत्रालय के नीचे काम करते ट्रिब्यूनल के पास जाएगा न कि ओंटारियो के बीमा रेगूलेटर के पास।
यह बिल टो-ट्रक वालों को भी टोइंग एवं स्टोरेज सेवाओं पर आने वाले खर्च के लिए ड्राइवर की पहले मंजूरी लेने के लिए मजबूर करेगा और इन सेवाओं के बदले विस्तार से रसीद भी देनी होगी।

 

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