‘पुलिस बल में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण दें राज्य’

नई दिल्ली। गुजरात सरकार से प्रेरित केंद्र ने महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और अपराध के मामलों को प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्यों को पुलिस बल में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने को कहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने एक पत्र लिखकर सभी मुख्यमंत्रियों से हाल ही में गुजरात में पुलिस बल में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने के फैसले से प्रेरणा लेने को कहा है। मेनका गांधी ने कहा कि मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को महिला अपराध के खिलाफ प्रभावी तंत्र बनाने के लिए एक पत्र लिखा है।

पिछले महीने ही गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल ने महिला सशक्तिकरण के तहत पुलिस बल में 33 फीसद महिला आरक्षण की घोषणा की थी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से बड़ी संख्या में पीड़िताएं अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने को आगे आएंगी और इससे सही जांच करने में भी मदद मिलेगी।

महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए मजबूत संकल्प व्यक्त करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि उनका मंत्रालय एकीकृत बाल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली खामियों को दूर करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार संपत्ति जैसे विवादों में बुजुर्गो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घरेलू हिंसा कानून में संशोधन और अन्य उपायों पर भी विचार कर रही है।