अमेरिका में 50 लाख अवैध अप्रवासियों को मिलेगा कानूनी दर्जा

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वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा शुक्रवार को अपने अधिशासी अधिकार का प्रयोग करते हुए देश में रह रहे 50 लाख से ज्यादा अवैध अप्रवासियों को कानूनी मान्यता देने की घोषणा करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं।

ओबामा के इस कदम को आव्रजन को लेकर उठाया जाने वाला सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। इससे खासकर, आईटी क्षेत्र में काम करने वाले एच1बी वीजा धारक भारतीयों को मदद मिलने उम्मीद है।

ओबामा प्रशासन के इस कदम से अमेरिका में बिना जरूरी कागजात के काम कर रहे एक करोड़ 10 लाख में से पचास लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा।

राष्ट्रपति ओबामा ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम एक संदेश में कहा कि वह संसद में आव्रजन सुधार के लिए संसद में योजनाएं पेश करने वाले हैं। उन्होंने तीन प्रमुख कार्यों की घोषणा की।

सबसे पहले हम अतिरिक्त संसाधनों के साथ अवैध रूप से सीमा पार करने वाले लोगों पर रोक लगाएंगे तथा जो हमारे क्षेत्र में आ चुके हैं उन्हें वापस भेजने पर तेजी से काम करेंगे। दूसरा, हम अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कुशल अप्रवासियों, स्नातकों और उद्यमियों के लिए आसान और तेज गति से काम करने वाली व्यवस्था बनाएंगे।

तीसरा, हम बिना जरूरी कागजात के रह रहे लाखों अप्रवासियों को लेकर पूरी जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करेंगे। ओबामा ने कहा कि अमेरिका को अप्रवासियों का देश कहा जाता है लेकिन यह कानूनों वाला भी देश है और वैसे अप्रवासियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए जिन्होंने कानून तोड़ा है, खासकर वो जो हमारे लिए खतरनाक हैं।

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